दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि वे राजधानी में जमीनों का विस्तृत सर्वेक्षण करें और इसकी समयसीमा तय करें। यह आदेश सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक स्थलों के पास अनधिकृत निर्माणों पर एक याचिका पर आया है।
पूरे क्षेत्र का नया नक्शा बनेगा
एमसीडी और डीडीए के बीच एक बैठक के दौरान दिल्ली में जमीनों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया। वकील के अनुसार, पूरे क्षेत्र का एक नया नक्शा बनाया जाएगा, जो एमसीडी और डीडीए के अंतर्गत आने वाली जमीनों की स्थिति पर नज़र रखेगा। हर 6 महीने में यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी ताकि किसी भी बदलाव पर नजर रखी जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
उन्नत तकनीक से होगा सर्वेक्षण
बैठक में उपग्रह तस्वीरों, डिजिटल मानचित्रों और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी तकनीकों पर भी चर्चा हुई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को एमसीडी और डीडीए भूमि का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट ने जताई चिंता
इससे पहले, हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माणों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने DDA और MCD को अवैध और अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए नयी रणनीतियों पर काम करने का निर्देश दिया था।