हरियाणा में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार छापेमार कार्रवाई करवा रही है. राज्य के बड़े कारखानों, मॉल्स और प्रतिष्ठानों में बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है.
इसी को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बड़े कारखानों और मॉल्स में छापेमारी से लाइन लॉस कम हुआ. जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है. रविवार को अंबाला में किसान मजदूर संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली वितरण निगम कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम 3 साल पहले 15 और 17 वे नंबर पर थी. जोकि अब देश में 5 वे नंबर पर आ चुकी हैं.
वही चौधरी रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार जून तक 54 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करेगी. जिससे किसानों की परेशानियां कम होगी.
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन मांगे थे. इसके बाद दो चरणों में कनेक्शन जारी किए थे. लेकिन जिन लोगों को उस दौरान कनेक्शन जारी नहीं हुए थे उन्हें 16 मार्च से अगले तीन माह के लिए एक और मौका दिया जाएगा. इसके लिए कनेक्शन लेने वाले लोगों को 30 हजार रूपये की सहमति राशि जमा करवानी होगी.
इसके साथ ही चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का सोलर पंप पर जोर है. लिहाजा केन्द्र और राज्य सरकार सोलर पंपों पर 75 फीसदी सब्सिडी दे रही है. ऐसे में अब किसानों को केवल 25 फीसदी ही राशि ही देनी पड़ेगी. इसके साथ ही सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी रोड मैप तैयार कर लिया है. सरकार का पहले चरण में 50 हजार सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य है. इसके साथ ही म्हारा गांव जगमग गांव योजना के हरियाणा सरकार 5 हजार 569 गांवों में 24 घण्टे बिजली की सप्लाई कर रही है.