हरियाणा सरकार ने गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन को चुनने के लिए नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने पांच विभागों को अपात्रों की पहचान करने का आदेश दिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वसूली में तेजी, अनुशासनात्मक कदम
हाईकोर्ट को बताया गया कि कुल 13,477 अपात्र लोगों में से 2189 को पात्र माना गया है, 1254 की मौत हो गई है, और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। अब तक 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये का आंकलन 2022-23 में हुआ है।
सीबीआई की समीक्षा
हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच करने के लिए निर्देशित किया है। सीबीआई ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है और दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विभागों को आदेश जारी
पंचायत एवं शहरी निकाय, विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का आदेश दिया गया है जो समिति के सदस्य थे।