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“हरियाणा में मंदिरों की सुरक्षा: नए कानून की तैयारी में सरकार”

मनोहर सरकार ने मंदिरों के लिए नया कानून बनाने का दिया संकेत

आने वाले चुनावों की रैली में नई कड़ी जोड़ रही है हरियाणा की सरकार, जो अब गुरूद्वारों और मस्जिदों की तर्ज पर मंदिरों के लिए भी बना रही है एक नया कानून. इस कदम के तहत, जिन गांवों में हिंदुओं की आबादी 20% से कम होगी, वहां के मंदिरों की संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार संभालेगी.

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नए कानून के अनुसार, जिले में बनने वाले बोर्ड का नेतृत्व संबंधित उपायुक्त को सौंपा जाएगा, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक स्थिति में सुधार हो सके. इसके लिए मनोहर सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक लाने की योजना बनाई है, जो की शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा के कई गांवों में हिंदू समुदाय की संख्या में कमी हो रही है या फिर वहां से पलायन हो रहा है. खासकर, नूंह, मेवात, पानीपत और यमुनानगर जैसे जिलों में मंदिरों की स्थिति गंभीर है, और सरकार इन स्थानों में मंदिरों की मरम्मत करने और पूजा की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्णय ले चुकी है.

इस कार्रवाई से संबंधित स्रोतों के अनुसार, सरकार ने पहले ही कानूनी एडवाइज प्राप्त किया है ताकि कोई भी विवाद न उत्पन्न हो, और इसमें सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू समुदाय की संरक्षण स्थिति के लिए अगर कोई संगठन बनाने की जरुरत पड़े, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी.

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