केंद्र सरकार ने देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए बजट की मात्रा तय की गई है, जो अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लिए लागू होगी।
वाहनों के लिए आर्थिक सहायता
प्रत्येक दोपहिया वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता
3.3 लाख टू- व्हीलर वाहनों को लाभ
छोटे तिपहिया वाहनों के लिए 25 हजार रुपये तक की सहायता
बड़े थ्री-व्हीलर वाहनों के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद
समझौता IIT रूड़की के साथ
भारी उद्योग मंत्रालय और IIT रूड़की ने एक समझौता किया है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह साथ में काम करने का एक नया कदम है जो इस क्षेत्र को और भी मजबूत बनाएगा।