हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश करते समय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा, अगर किसानों के कर्ज पर कोई पेनल्टी है, तो भी उसे माफ कर दिया जाएगा। यह ब्याज माफी सितंबर 2023 तक लिए गए कर्ज पर लागू होगी।
फसलों की खरीद पर ध्यान, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
विधानसभा में बजट पेश करते समय, मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि राज्य सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से किसान अगर अपनी फसल को नष्ट होते हुए देखते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसान आंदोलन के दौरान खट्टर सरकार का सक्रिय रोल
हरियाणा पुलिस के अनुसार, किसान आंदोलन के दौरान अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 पुलिसकर्मी घायल हैं। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान भी हुआ है। किसान नेताओं पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप हैं। इसके बावजूद, अंबाला प्रशासन ने कहा है कि किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।
किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ, फसलों की खरीद पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को बजट पेश करते समय, सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, फसलों की खरीद पर भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सक्रिय साझेदारी: किसानों के हित में सरकार का दृढ़ कदम
मनोहर लाल खट्टर सरकार की यह नई पहल किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। फसलों की खरीद पर एमएसपी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने से, किसानों को होने वाले फायदे में भारी सुधार होगा।
सामाजिक समायोजन: हरियाणा सरकार का सक्रिय योगदान
किसान आंदोलन के दौरान हाल ही में हुई हिंसा के बाद, सरकार की नई पहल एक संतुलित समाज की दिशा में कदम बढ़ाएगा। हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ, सरकार का किसानों के हित में सशक्त योगदान भी है।