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कृषि उद्योग निगम गुरुग्राम में खोलेगा हर हित स्टोर, प्रदेश में 5000 जगहों पर होगा यह इंतजाम

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की ओर से आज रविवार को गुरूग्राम जिले के फरूखनगर में ‘हर हित’ स्टोर (Har Hith store) का की शुरुआत की जाएगी. इस मौके पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल एवं हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं विधायक राकेश दौलताबाद भी उपस्थित रहेंगे. हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन प्रदेश में 5000 हर हित रिटेल स्टोर खोलेगा. ताकि यहां के युवाओं को रोजगार मिले.

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हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव के मुताबिक ‘हर हित’ स्टोर के लिए सरकार बैंक से मुद्रा लोन दिलाएगी. 12वीं पास और 21 साल उम्र वाला युवा स्टोर खोल सकता है. पहले चरण में 2000 स्टोर खोले जाएंगे जिसमें 75 फीसदी गांवों में होंगे. ग्रामीण अंचल में व्यापार, रोजगार (Employment) और आधुनिक बाजार को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है. कोशिश होगी कि गांव की जरूरत की हर चीज गांव में ही मिले.

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अधिकतम 35 साल की उम्र होनी चाहिए

हर हित रिटेल योजना के तहत मात्र 12वीं पास युवा अपना स्टोर खोल सकता है. इसके लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक तय की गई है. स्टोर खोलने से राज्य सरकार के युवाओं को नौकरी (Job) तलाशने वाले की बजाय स्वयं अन्य को रोजगार देने वाला बनाया जाएगा. साथ ही रिटेल क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा की अर्थव्यवस्था (Economy) का उत्थान करेगा.

पहले चरण में 500 स्टोर शहरी क्षेत्र में

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अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में 1500 स्टोर ग्रामीण इलाकों में और 500 स्टोर शहरी इलाकों में खुलेंगे. इन स्टोर के माध्यम से गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी. पहले चरण में जिन गांव की जनसंख्या 3000 से ज्यादा है उनका चयन किया जाएगा. साथ ही उसी गांव के युवा को हर हित फ्रैंचाइजी मिलेगी.

सरकार दिलाएगी आर्थिक मदद

अधिकारियों ने बताया कि स्कीम के तहत मुद्रा लोन दिलाने में सहायता की जाएगी. बैंक लोन प्रदान करवाने के लिए चयनित उम्मीदवार को हर हित की फ्रेंचाइजी आवेदन के साथ साथ मुद्रा लोन लेने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. चयनित उम्मीदवार का आवेदन एसबीआई या आवेदक का खाता जिस भी बैंक में है, को भेजा जाएगा. इसके साथ जुड़कर स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सरकारी समितियों और एमएसएमई को फायदा होगा. उनके उत्पादों की बाजार में पहुंच होगी.