हरियाणा सरकार जनता के लिए बार-बार कई योजनाएं लेकर आती है। सरकार का पहला लक्ष्य आम लोगों को लाभ पहुंचाना है
अब हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को सस्ता फ्लैट देने जा रही है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही हामी भरी है। अनुमति मिलने पर प्रशासन सक्रिय हो गया है।
इस योजना के तहत नगर निगम जिले के लगभग 1.78 लाख परिवारों का सर्वे करेगा। ऐसा करने से सस्ते फ्लैट की योग्यता निर्धारित होगी। जिन लोगों को घर नहीं है, ऐसे लोगों को घर दिया जाएगा। इससे पहले, कल्याणपुरी स्लम बस्ती के लोगों को फ्लैट देना था। कल्याणपुरी स्लम में लगभग 400 झुग्गी हैं। यहां चार एकड़ जमीन है, जहां फ्लैट बनाए जा सकते हैं।
जरुरतमंदों को घर देने की योजना पर शीघ्र काम शुरू होगा, सरकार नगर निगम वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया। सर्वे अभी कराया जाएगा, फिर योजना बनाई जाएगी। 1.78 लाख राज्य BPL परिवारों का सर्वे होना चाहिए। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को घर देगी। हालाँकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि जिले में इन घरों को कौनसा विभाग बनाएगा और कहां बनाया जाएगा।
तैयार सर्वे में योग्यता निर्धारित होने के बाद, चार मंजिला फ्लैट योजना को जिले में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार चार मंजिल का फ्लैट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार साल पहले नगर निगम ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें कंपनी ने लगभग चालीस स्लम बस्तियों को चुना था जहां इन फ्लैट बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर देना था, लेकिन अभी भी कई लोगों को घर नहीं मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले तीन वर्षों में लोगों को अवैध स्थानों से निकाल दिया गया है।
तैयार सर्वे में योग्यता निर्धारित होने के बाद, चार मंजिला फ्लैट योजना को जिले में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार चार मंजिल का फ्लैट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार साल पहले नगर निगम ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें कंपनी ने लगभग चालीस स्लम बस्तियों को चुना था जहां इन फ्लैट बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर देना था, लेकिन अभी भी कई लोगों को घर नहीं मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले तीन वर्षों में लोगों को अवैध स्थानों से निकाल दिया गया है।
बिल्डर इस योजना में पात्रों को फ्लैट देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फ्लैट बनाएगा। फ्लैट वितरण के बाद कुछ व्यावसायिक वेबसाइट फ्लैट बेचकर अपना खर्च निकालेंगे। बिल्डर पात्रों के खातों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान मिलेगा।