दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के दाखिले को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब इन श्रेणियों के तहत एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से होगी।
कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं, पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया
शिक्षा निदेशालय द्वारा 27 फरवरी को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए मानव हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी दाखिले की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके।
गलत दावे करने वालों पर होगी कार्रवाई
सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवेश को प्रभावित करने या गारंटी देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आम जनता को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है कि वे ऐसे भ्रामक दावों से बचें और किसी अवैध संस्था के झांसे में न आएं।
शिकायतों के लिए ईमेल का विकल्प
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी मिलती है, तो वे इसे विभाग के आधिकारिक ईमेल पर शिकायत के रूप में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, सभी निजी स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी अवैध संस्था या व्यक्ति से कोई संबंध न रखें।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया कि यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।