दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मिलावटी दूध की समस्या पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पुलिस को फटकारते हुए कहा कि मिलावटी दूध की आपूर्ति को रोकने में नाकामी दिखाई जा रही है।
आलोचना और चेतावनी
हाई कोर्ट ने दिल्ली में मिलावटी दूध के वितरण के मुद्दे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने में विफल हो रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, और एफएसएसएआई को मिलकर समस्या के समाधान के लिए काम करने की सलाह दी है।
डेयरियों की खराब हालत
हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा कि दिल्ली में संचालित कई डेयरियां न गाइडलाइन्स का पालन कर रही हैं, न ही सफाई पर ध्यान दे रही हैं। लैंडफिल साइट्स पर पशुओं के हानिकारक पदार्थ खाने और दूषित दूध के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई है।
मुख्य सचिव को निर्देश
कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके अधिकारी समस्या का समाधान करने में विफल रहे हैं। मुख्य सचिव को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के लिए कहा गया है।
सीबीआई हस्तांतरण की संभावना
हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि दिल्ली पुलिस मिलावटी दूध की आपूर्ति को रोकने में नाकाम रहती है, तो मामले को सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। मुख्य सचिव को डेयरियों का दौरा करने और स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को डेयरी कॉलोनियों में पशुओं की सही संख्या की जानकारी देनी चाहिए। अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की गई है।