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भारी वाहनों से लगने वाले जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बना रही है यह नीति

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इस प्लान के अनुसार, मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बॉर्डर एरिया के पास तीन अर्बन कंसोलिडेट लॉजिस्टिक डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

माइक्रो डिलिवरी हब का निर्माण

इस प्लान के तहत, औसतन तीन वार्डों में माइक्रो डिलिवरी हब का निर्माण किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सामान लोजिस्टिक डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर से सही तरीके से पहुंचे।

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अत्याधुनिक इंटिग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स

सरकार ने आगामी वर्ष 2042 तक बढ़ते मालवाहक वाहनों के समाधान के लिए “मास्टर प्लान -2041” के तहत इंटिग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स की बनाने की योजना बनाई है।

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स्थानीय समुदाय सहयोग

सरकार ने इस प्लान को बनाने में स्थानीय व्यापारियों, उद्योग जगत के लोगों के राय को महत्वपूर्ण माना है।

जाम की समस्या को दूर करने का संकल्प

यह पहल स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ जाम की समस्या को दूर करने का एक नया संकल्प प्रस्तुत करती है। दिल्ली के नागरिकों के लिए यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है जो उन्हें स्मूथ और आरामदायक ट्रैफिक में सहायता प्रदान कर सकता है।