अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन:
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तैयार किया है एक पोर्टल, जिस पर कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य विवरण दर्ज करना होगा.
पहले से ही अधिसूचित:
पिछले साल परिवहन विभाग ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें बाइक टैक्सियों के लिए भी इसका प्रावधान है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा:
योजना के तहत परिवहन एग्रीगेटर कंपनियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है।
ग्राहकों की सुरक्षा में वृद्धि:
योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा में सुधार करना है, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
कड़ी नजर: 2030 तक सभी गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक!
इस योजना के तहत, दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं को 1 अप्रैल, 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना होगा।
यह पोर्टल एक नए सुरक्षित और साथीपूर्ण परिवहन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिससे यात्रीगण को सुरक्षित और हरित विकल्प मिलेगा।