बुरी खबर:
दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों के लिए अब खुशियों की बजाय चिंताएं हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से विकास कार्यों को रोक लगा दिया है।
निगम का आदेश:
दिल्ली नगर निगम ने 24 जनवरी को इस निर्देश को जारी किया है, जिसमें विधायक निधि से विकास कार्यों को रोक लगाने की घोषणा की गई है।
निगम का प्रस्ताव:
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निगम अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर ही निगम की ओर से विकास कार्यों का संचालन किया जाता है।
भाजपा का रोष:
भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस आदेश की निंदा की है, कहते हुए कि इससे बड़े क्षेत्र में काम रुक जाएगा।
भाजपा का दावा:
उन्होंने दावा किया कि 2018 में जब भाजपा एमसीडी में सत्ता में थी, तब अनधिकृत कॉलोनियों में विधायक निधि के माध्यम से काम शुरू किया गया था।
अंतिम धारणा:
अब इस निगमीय आदेश से विधायक निधि पर रोक लगने के फलस्वरूप, इन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर अब विवाद है।
नगर निगम का आदेश:
दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विकास कार्यों पर रोक लगा दिया है।
क्यों हुआ रोक:
निगम के अनुसार, सिर्फ सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर ही निगम की ओर से विकास कार्यों का संचालन किया जाएगा।
किसको प्रभावित करेगा:
यह आदेश लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं।
पार्टी का पक्ष:
भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस आदेश की निंदा की है और दावा किया है कि यह बड़े क्षेत्र में काम रुकावेगा।
पिछली कार्रवाई:
भाजपा के शासनकाल में, एमसीडी ने इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को शुरू किया था। लेकिन ‘आप’ के आने से इस पर रोक लग गई है।