दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका को वकील श्रीकांत प्रसाद ने दाखिल किया है, जिसमें अदालत से तिहाड़ जेल के डीजी को केजरीवाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका की मुख्य मांगे
याचिका में मांगा गया है कि जेल में मुख्यमंत्री के लिए ऐसी सुविधाएँ दी जाएं जिससे केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों और मंत्रियों से बातचीत कर सकें। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
केजरीवाल की स्थिति
केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तब से आम आदमी पार्टी जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रही है।
क्या जेल से सरकार चलाना संभव है?
तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली सरकार के तीन मंत्री आतिशी, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज को विजिटर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे वे केजरीवाल से मिल सकें।
आगे की संभावना
याचिका पर सुनवाई होती है तो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की सुविधा दी जा सकती है। इससे पहले तीन याचिकाएं केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए खारिज की गई हैं।
कानूनी प्रक्रिया
केजरीवाल की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।