राजधानी दिल्ली की भीड़भाड़ भरी सड़कों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया है, जो इंद्रलोक से लेकर बवाना तक मुनक नहर के साथ बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर गुरुवार को बैठक कर परियोजना को हरी झंडी दे दी।
दिल्ली-हरियाणा कनेक्टिविटी होगी मजबूत
यह कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली और हरियाणा के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि उत्तर, उत्तर-पश्चिम और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का भारी दबाव भी कम करेगा। कॉरिडोर के जरिए नरेला, बवाना और रोहिणी जैसे बाहरी इलाके सीधे इंद्रलोक जैसे सेंट्रल इलाकों से जुड़ेंगे — और वो भी सिग्नल-फ्री, यानी बिना किसी रुकावट के।
अधिकारियों के अनुसार, इस रूट से यात्रा का समय करीब 40% तक घट जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजाना फायदा मिलेगा।
इस एलिवेटेड रोड का निर्माण
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा किया जाएगा। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि, इसकी असली लागत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार होने के बाद स्पष्ट होगी। रिपोर्ट तैयार करने में लगभग तीन महीने लगेंगे। इस बीच, PWD इंजीनियर और NHAI के सलाहकारों ने रूट अलाइनमेंट और प्रारंभिक सर्वे का काम शुरू कर दिया है।
नज़रें इस प्रोजेक्ट पर:
- रूट: इंद्रलोक से बवाना (20 KM)
- लाभार्थी विधानसभा क्षेत्र: 18
- निर्माण एजेंसी: NHAI
- अनुमानित लागत: ₹3000 करोड़
- समय की बचत: 40% तक
- स्थिति: DPR निर्माण प्रक्रिया जारी
इन 18 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
इस कॉरिडोर से सीधे तौर पर 18 विधानसभा क्षेत्र लाभान्वित होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- किराड़ी
- बवाना
- नरेला
- सुल्तानपुर मजरा
- मंगोलपुरी
- शालीमार बाग
- मॉडल टाउन
- और आसपास के अन्य क्षेत्र
PWD इंजीनियरों और NHAI के सलाहकारों ने पहले चरण का सर्वे और रूट अलाइनमेंट का काम भी शुरू कर दिया है।
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